Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार की सौगात, पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को मिलेंगे 2,000 करोड़ रुपये

Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार (Central Government) राज्यों को पुराने वाहनों को कबाड़ (Old Vehicles Scrap) करने के लिए ‘पूंजीगत निवेश योजना (Capital Investment scheme) के लिए विशेष सहायता प्रदान करने जा रही है. इसके तहत सरकार  पुराने वाहनों को कबाड़ (Old Vehicles Scrap) करने के लिए राज्यों को 2,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगी. इतना ही नहीं इस योजना के तहत वाहन को कबाड़ करने की पेशकश करने वाले लोगों को टैक्स कंसेशन (Tax Concession) भी दिया जाएगा. वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट (Budget) में सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपये के लागत के साथ पूंजीगत निवेश (Capital Investments) के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना पेश की थी. इस योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज (Interest Free Loan) के रूप में वित्तीय सहायता (Financial Help) दी जाती है.

इस योजना के तहत अब, केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये देगी. इसके पीछे सरकार का मकसद राज्यों को पुराने सरकारी वाहनों या 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहित करना है. इसके साथ ही सरकार पुराने वाहने को कबाड़ कराने के लिए तैयार होने वाले लोगों को टैक्स कंसेशन देगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पुराने वाहने को कबाड़ करने के लिए आगे लाया जा सके.

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है. इसके साथ ही योजना में पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है. राज्य सरकार के 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. इसके अलावा पुराने वाहनों पर लायबिलिटी की छूट हो(Liability) और जो लोग अपना पुराना वाहन कबाड़ के लिए लाएंगे उन्हें टैक्स रियायत दी जाएगी.

आपको बता दें कि सड़क परिवहन क्षेत्र को इसमें शामिल करने के बाद योजना के तहत कुल लागत 1.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपये हो गई है. सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत 77,110 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें राज्यों को 41,118 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.

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